७ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) भ्रष्ट्राचार प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ८ जनाले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले बहालवाला सचिव मरासिनीसहित ८ जनालाई सफाइ दिएको हो ।

अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई भने दोषी ठहर गरेको छ । विषयगत दक्षता र कानूनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)लाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको र ठेक्का सम्पन्न भएको ५ वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भन्दै अख्तियार दूरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोजमा ९ जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले भने पौडेल बाहेक राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

पौडेलको सजाय निर्धारणका लागि २५ वैशाखमा पेशी तोकिएको छ । अख्तियारले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।